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समान्य वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी, 2.42 लाख छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए शासन कर रहा विचार

लखनऊ । पिछले शैक्षिक सत्र में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन करने के बावजूद इसका लाभ पाने से वंचित रह गए सामान्य वर्ग के 2.42 लाख छात्रों को शासन राहत देने पर विचार कर रहा है। समाज कल्याण निदेशालय ने ऐसे छात्रों को पिछले सत्र के शुल्क की भरपाई करने की सिफारिश की है। निदेशालय ने इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत समाज कल्याण विभाग हाईस्कूल से आगे की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है जिनके अभिभावकों की सालाना दो लाख रुपये से कम हो। मौजूदा नियमों के तहत समाज कल्याण विभाग योजना के तहत आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति करता है लेकिन, नए निजाम में पिछले सत्र में योजना का फायदा पाने से वंचित सामान्य वर्ग के छात्रों को भी राहत देने पर मंथन हो रहा है। शैक्षिक सत्र 2016-17 में विभाग ने जहां अनुसूचित जाति के 10.95 लाख छात्रों को योजना का लाभ दिया था, वहीं सामान्य वर्ग के 5.8 लाख छात्रों को ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हो पायी थी। बजट में आवंटित धनराशि खत्म हो जाने के कारण निजी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सामान्य वर्ग के 2.42 लाख ऐसे छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया था जिन्होंने नए आवेदन किये थे। समाज कल्याण विभाग इन छात्रों को पिछले सत्र के शुल्क की भरपाई करने पर विचार कर रहा है। इन छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति करने पर 413 करोड़ रुपये का आर्थिक व्ययभार आएगा। वहीं पिछले सत्र में आवेदन करने के बाद भी योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए अनुसूचित जाति के तकरीबन 35 हजार छात्रों को भी इस सत्र में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का इरादा है। इन छात्रों को योजना का लाभ देने पर 215 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस बारे में समाज कल्याण निदेशालय की ओर से जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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