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अधिकारी मार रहे भौकाल, श्रमिक कर रहे पलायन हकीकत मनरेगा का

मिर्जापुर। कभी श्रमिको के लिए रामबाण बनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब जिले में पूरी तरह से फ्लाप देखी जा रही है। इस योजना के तहत बंद कमरों में बैठ अधिकारी भले ही काम का राग अलापे पर असली तस्वीर तो गांवों मंे पहुंच ही आंका जा सकता है। श्रमिको को गांव में काम न मिल पाने से जहां उनके समक्ष भूखमरी की नौबत आ गयी है वहीं कहीं-कहीं तो काम करने के बावजूद महिनों तक पारिश्रमिक न मिलने से श्रमिको में कुंठा की भावना देखी जा रही है। गांव में काम न मिलने से श्रमिको का पलायन सिर्फ शहरों की ओर ही नहीं गैर प्रांतो की ओर देखा जा रहा है। शहर से सटे गांवों से श्रमिको का जत्था अहले सुबह नगर के तेलियागंज, घंटाघर के साथ ही अन्य स्थानों पर देखा जा रहा है। चाहे ठंड हो या भीषण गर्मी हर मौसम में श्रमिक घर से काम की तलाश में निकल रहे हैं काम मिल गया तो ठीक अन्यथा साईकिल पर टंगे खाली झोला ले घर लौटने का मजबूर हैं। ऐसे श्रमिको से जब गांवों में चलाई जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बावत पूछे जाने पर श्रमिक नाक भौं सिकोड़ते देखे जा रहे हैं श्रमिको का कहना है कि ऐसे काम से क्या फायदा जब काम के बाद समय पर दाम ही न मिले। उधर जब ग्राम प्रधानों से बात की जाती है तो ग्राम प्रधान भी इस योजना का नाम लेते ही जगह छोड़ खिसक जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर अधिकारी बंद कमरो में बैठ प्रत्येक दशा में गांवो में काम जारी रखने की बातें तो करते हैं पर क्या गांवों में श्रमिको को काम मिल रहा है कि नहीं यह देखने वाला कोई नहीं। रही बात कामों की तो कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां पूर्व के ग्राम प्रधानों के द्वारा इस योजना के तहत कार्य तो करा दिया गया पर जब उस दौर के किये गये कार्यो का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो फिर नये कामों के कहां तक हो सकते हैं इसे समझा जा सकता है। एक बात साफ है कि वर्ष 2006-7 में प्रारम्भ हुई इस योजना में इतना धन भेजा जा रहा कि उस धन का प्रयोग करने में भी कई ग्राम पंचायत फिसड्डी रहा करते थे पर अब इस योजना के तहत सिर्फ धन का ही रोना रोया जा रहा है। ग्राम प्रधानों की निगाहें अब मोदी व योगी सरकार की ओर टिकी हुई हैं।

 

 

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