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मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के समूह को अद्र्धकुंभ की तैयारियों का जिम्मेदार बनाया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयाग में आयोजित होने वाले अद्र्धकुंभ से संबन्धित सभी तैयारियों को प्रत्येक दशा में अक्टूबर 2018 तक पूरा किया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मेले में किसी भी दशा में अव्यवस्था उत्पन्न न हो और श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने अद्र्धकुंभ 2018-19 की तैयारी से संबन्धित उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और मण्डलायुक्त इलाहाबाद अगली बैठक में मेला प्राधिकरण पर संख्यक विचार विमर्श कर अभिमत प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने अद्र्धकुंभ की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर मण्डलायुक्त इलाहाबाद को नोडल अधिकारी नामित करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव व्यवस्था की देखभाल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से डीआईजी इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे जबकि शासन स्तर पर नगर विकास विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री  सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंत्री समूह अद्र्धकुंभ आयोजन की तैयारियों के लिए जिम्मेदार होगा। जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किए गए मेला आयोजन से संबन्धित प्रस्तावों का अध्ययन कर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बजट के माध्यम से कराने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को अधिकृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक परियोजनाओं पर अविलंब कार्य शुरू किया जाए जिससे मेला क्षेत्र की पूरी तैयारी निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अद्र्धकुंभ आयोजन से संबन्धित जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए जाने हैं उन्हें शीघ्र भेजा जाए जिससे की तैयारी के लिए समय से धनराशि प्राप्त हो सके। उन्होंने मण्डलायुक्त को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर से केन्द्र सरकार के सभी संबन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करेंए जिससे उनके स्तर पर भी कार्यों में विलंब की संभावना समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि अखाडों के लिए भूमि सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर समय रहते तैयारी कर ली जाए जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इस मौके पर जिलाधिकारी इलाहाबाद ने आयोजन के लिए 3 हजार 460 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इलाहाबाद नगर क्षेत्र में पूरी तरह से एलईडी बल्ब नहीं लगाए जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास मंत्री इस मामले की अपनी स्तर से समीक्षा करते हुए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने नगर निगमों में कार्यों के लिए ठेका देने की वर्तमान व्यवस्था को दोषपूर्ण एवं भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इसे तुरन्त बदला जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार के ऊर्जा विभाग से बातचीत कर प्रदेश के सभी नगर निगमों की स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदलने और दिन में लाइट जलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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