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सीएजी रिपोर्ट: सपा सरकार में 15 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने में 20 करोड़ समारोहों पर खर्च

लखनऊ। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेवजह खर्चों पर आपत्तियां जताई हैं। मसलन 20 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता वितरित करने के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपये समारोह आयोजित करने पर फूंक दिए। यह भत्ता लाभार्थियों के खाते में सीधे भी डाला जा सकता था। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता योजना मई-2012 में शुरू की गई। इसमें 69 जिलों के 126521 बेरोजगारों में 20.58 करोड़ रुपये भत्ते के रूप में वितरित किए जाने थे। राज्य सरकार ने लाभार्थियों को समारोह में स्थल पर लाने में 6.99 करोड़ रुपये और उनके स्वल्पाहार व बैठने की व्यवस्था पर 8.07 करोड़ रुपये खर्च किए। अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए हरदोई और बाराबंकी में 50 प्रतिशत केंद्रीय सहायता से दो छात्रावासों का निर्माण किया गया। इन छात्रावासों मे बिजली, पानी के अभाव औक कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने से यह दोनों छात्रावास क्रमश: छह और चार साल से खाली पड़े हैं। सीएजी ने कहा है कि 1.16 करोड़ का यह व्यय निष्फल रहा क्योंकि पूरी तरह बनने के बाद भी छात्रावास काली पड़े रहे। इसी तरह अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए आगरा और बिजनौर जिले में छात्रावासों पर 1.74 करोड़ रुपये का व्यय बेकार रहा क्योंकि ये भी निर्माण हो जाने के बाद प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। हमीरपुर में 27 चेकडैम के निर्माण में अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड ने निम्न दर होने के बावजूद 26 चेकडैम की निविदाओं को निरस्त कर दिया। इसके बाद पुन: निविदा आमंत्रित कर 22 चेकडैम के निर्माण के लिए ऊंची दरों पर निविदा स्वीकृत की गई। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इससे 1.04 करोड़ की हानि हुई। हालांकि शासन ने इस निष्कर्ष को स्वीकर किया और कहा है कि उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएजी ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड, मऊ और वाराणसी में अधिशासी अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों को 2.35 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करने पर भी आपत्ति जताई है। मऊ में निर्देशों के विपरीत ठेकेदार ने 20.250 टन अधिक बिटुमिन का प्रयोग सड़क निर्माण में किया। उसे 80 लाख का भुगतान अधिक किया गया। इसी प्रकार वाराणसी में मोहन सराय कैंट मार्ग पर अधिक बिटुमिन के प्रयोग में 1.55 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

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