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8 जुलाई को हाईकोर्ट से लेकर तहसील तक लगेंगी लोक अदालत

लखनऊ। हाईकोर्ट से लेकर तहसील तक आठ जुलाई को लोक अदालत लगायी जाएगी।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपसचिव सुबोध भारती ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीशों से अपेक्षा की गई है कि उपयुक्त वादों को चिह्नित करते हुए अधिकतम लंबित वादों का निस्तारण कराया जाए। ताकि वादों का बोझ कम किया जा सके।ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के सामने नहीं आये हैं उन्हें प्री-लिटिगेशन के स्तर पर निस्तारित कराये जाने की कार्यवाही की जाए। भारती ने बताया कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरुण टण्डन व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा है कि लोक अदालत की समस्य से लोगों को सूचना दी जाए। कहा कि पारस्परिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराता है। भारती ने बताया कि लोक अदालत में एनआइ एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत बैंक वसूली, श्रम मामले, बिजली बिल, जल कर, शमनीय, आपराधिक, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बीमा मामले, पारिवारिक मामले, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी वाद, सेवा, वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्तिक लाभ संबंधित प्रकरण, राजस्व, राजस्व वाद (लंबित जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय केवल) अन्य सिविल आदि वादों को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाने हेतु चिह्नित किये जाने के निर्देश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हुए हैं।

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