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बजट खर्च न करने पर आयुक्त ने सीएमओ को लगाई फटकार, अक्टूबर तक जिला चिकित्सालय को शिफ्ट करने का आदेश

गाजीपुर।  परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ पी. गुरू प्रसाद की अध्यक्षता में शनिवार को को पूर्वान्ह 10 बजे से जिला पंचायत सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान आयुक्त महोदय, ने स्वास्थ्य विभाग, राजकीय निर्माण विभाग, पंचायत विभाग, समाज कल्याण, प्रोबेशन, नरेगा, पीएमजेएसवाई, जल निगम, नगर पालिका, गन्ना, सिचाई, बेसिक शिक्षा विभाग, विद्युत, कृषि, डूडा, आईसीडीएस, सेतु निगम, आवास विकास, अग्नि शमन, पर्यटन, स्वच्छ भारत मिशन, सिचाई आदि विभागों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। समीक्षा बैठक में आयुक्त महोदय, ने मुख्य चिकित्साधिकारी से मरीजो को दी जाने वाले दवाईयों के सम्बन्ध में जानकारी ली तो बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर तथा सभी पीएचसी एवं सीएचसी पर दवायें उपलब्ध हैं। महिला चिकित्सालय में भी दवाईयों की कोई कमी नही है। आपात स्थिति मे मरीजो को ले जाने के लिए 102 एम्बुलेंस की संख्या 42 तथा  108 एम्बुलेन्स की संख्या 27 है एवं 02 एएलएस क्रियाशील है। आयुक्त महोदय ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव के उपरान्त दी जाने वाली रकम की प्रतिशतता कम पाये जाने तथा पिछला बजट जो अभी व्यय नही हुआ उसकी रिपोर्ट मांगी गयी जिसपर जवाब न देने पर मुख्य चिकित्साधिकारी को फटकार लगाते हुए अगली बैठक में पूरी जानकारी के साथ बैठने का निर्देश दिया तथा आशा एवं एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं का खाता खुलवाने तथा उसमे धनराशि भेजने सम्बन्धित निर्देश दिया गया और कहा कि अगर कोई आशा कार्य नही करती तो उसे कार्य मुक्त कर दिया जाय। बैठक में बच्चों के टीकाकरण एवं मौजूद वैक्सीन के बाबत जानकारी ली। जहॉ-जहॉ सीएचसी एवं पीएचसी पर कार्य में लापरवाही की जा रही है वहा कार्यवाही का निर्देश दिया।  निर्माण इकाई द्वारा बताया गया 03 सीएचसी एवं 02 पीएचसी के निर्माण में शुभारखपुर का हैंडओवर कर दिया गया है और बिरनों का इसी माह पूरा कर दिया जायेगा। 100 बेड महिला चिकित्सालय हैंड ओवर कर दिया गया एवं 200 बेड जिला चिकित्सालय माह अक्टूबर 2017 तक कर दिया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी से पिछला आवंटित बजट व्यय न होने पर नाराजगी व्यक्त की और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कार्य कराते हुए  खाता खुलवाकर धनराशि व्यय करने को कहा जिस ग्राम पंचायत में कार्य नही किया जा रहा एवं शून्य अवस्था में है  वहा चेक करके 30 सितम्बर  तक कार्यवाही का निर्देश दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 260  ग्राम ओ0डी0एफ0 कर लिए गये हैं और अक्टूबर 2017 तक 100 और कर लिए जायेगे और 31 दिसम्बर तक लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्रि के सम्बन्ध में जानकारी ली तो बताया गया कि 9 वी एवं 10 वी की ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 सितम्बर है तथा इस्टिट्यूट स्तर की आवेदन तिथि 13 नवम्बर 2017 है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो लाभार्थियों के खाते में सीधे लखनऊ से भेजे जाते है। पेंशन सत्यापन में समस्त विकास खण्ड में कमियां पायी गयीं, जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्र्देश दिया कि पेंशन का सत्यापन शत-प्रतिशत किया जायें इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगीं इसपर जिलाधिकारी के अग्रिम आदेश तक समस्त खण्ड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। 181 हेल्प लाईन में 20 सितम्बर तक कितने फोन आये  उसकी जानकारी ली और 10 कॉल रिसीव न करने का कारण पूछा गया। नरेगा में लक्ष्य के सापेक्ष कार्य में प्रगति कम पाये जाने पर जिला विकास अधिकारी को अपने स्तर से कार्यवाही का निर्देश दिया। पीएमजेएसवाई में बताया गया कि बैच 01 का कार्य जनवरी 2017 मे पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन इसे नवम्बर में पूरा कर लिया जायेगा तथा बैच 02 जुलाई तक पूरा होगा। जल निगम की समीक्षा में बजट की समस्या बतायी गयी जिसके लिए पत्र शासन को भेजा गया है। हैंड पम्प 27 रिबोर हो चुका है बाकी पर कार्य चल रहा है।इस पर निर्देश दिया गया कि नलकूप का बिल प्रत्येक दशा में विद्युत विभाग को जमा कराये तथा जो खराब हालत मे है उसे मरम्मत करायें। इसका सत्यापन सहायक विकास अधिकारी करेंगे। निर्माण विभाग द्वारा गढ्ढा मुक्त सड़को के बारे में पूछने पर बताया गया कि बरसात के वजह से कार्य बन्द था अब कार्य शुरू कर दिया गया। 54 सडकों की वित्तीय स्वीकृति मिली थी लगभग 70 प्रतिशत  तक गढ्ढा मुक्त कर दिया गया है। नगर पालिका से सम्बन्धित  खराब सड़को, स्ट्रीट लाइटो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं डिस्पोजल की जानकारी ली। बेसिक शिक्षा विभाग से यूनिफार्म एवं किताबो के वितरण के सम्बन्ध में पूछने पर बताया गया कि यूनिफार्म पूरा वितरण हो चुका है तथा कुछ किताबो का वितरण कराना बाकी है। जिसे वितरण कर दिया जायेगा। विद्युत विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण इलाको में दिये जाने वाले विद्युत के बारे मे पूछने पर बताया गया कि गॉव में 16 घन्टे एवं शहरी इलाकों में 20 घन्टे का सेड्यूल है। ट्रांसफार्मर 48 घन्टे में बदलने का प्रावधान है। कृषि विभाग की समीक्षा में उप निदेशक कृषि ने बताया कि यहां खाद बीज की कोई समस्या नही है। ऋण मोचन मे तीसरे फेज पर कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बताया गया कि 2016-17 का लक्ष्य पूरा हो गया है। 2017-18  में 2880 का टारगेट फिक्स है जो चयन अभी बाकी हैं उसको सत्यापन के लिए परियोजना निदेशक को निर्देश दिया। सेतु निगम द्वारा जमानियां सेतु को दिसम्बर 2017 तक पूरा करने को निर्देश दिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा पिछली बैठक के मामलो का निस्तारण नही किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया की बैठक दौरान कही गयी बातों को गंभीरता से लेते हुए उसका निस्तारण करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। आपकी जो समस्या है उसे आप मुझसे कह सकते है उसको शासन तक पहुचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी के बालाजी, मुख्य विकास अधिकारी चन्द्र विजय सिंह एव समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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