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इलाहाबाद: निलंबित एआरटीओं आरएस यादव की जमानत पर सुनवाई शुरू

इलाहाबाद। मीरजापुर जेल में निरुद्ध चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में नये सिरे से सुनवाई आरम्भ हुई है। इससे पहले जिन न्यायमूर्ति की बेंच में जमानत पर सुनवाई होनी थी उन्होंने अपरिहार्य कारणों से इसमें असमर्थता जतायी थी। चीफ जस्टिस ने नयी बेंच को केस आवंटित किया है। बताया जाता है कि आरएस यादव के करीबियों से कक्ष ठसाठस भरा था। जमानत पर निर्बल असहाय शोषित विधिक सहायता संस्थान की तरफ से राकेश न्यायिक ने आपत्ति दी। कोर्ट ने इसके औचित्य पर सवाल उठाये जिस पर न्यायिक के वकील संजय श्रीवास्तव और आशीष गुप्ता का कहना थ कि वह कोर्ट को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं। बहरहाल कोर्ट ने विजलेंस और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविड दाखिल करने के निर्देश के साथ मामले की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि नियत की है। राकेश न्यायिक की तरफ से मामले में एक हजार पन्ने की आपत्ति दाखिल की गयी। इसके साथ आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल ने विजलेंस को आरएस यादव की जिन 11 सम्पतियों की जानकारी दी थी वह चार्जशीट से गायब कर दी गयी है। आरएस यादव अरबपति हैं और विवेचक को अपने प्रभाव में लेकर ऐसा करा सकते हैं। बचाव पक्ष ने आपत्ति की प्रति मांगी है। कानूनी दांव-पेंच के बीच फिलहाल आरएस यादव की रिहाई का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। माना जा रहा है नये विवादों के चलते विजलेंस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले जिन सम्पति के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया गया था उसमें खासी बढोत्ती होती जा रही है। दरअसल प्रदेश ही नहीं देश के कोने-कोने से नयी सम्पति के बाबत जानकारी मिलने के बाद इसे आरोप पत्र में शामिल करना संभव नहीं था। हाइकोर्ट में दाखिल दस्तावेज सही रहे तो विजलेंस को इस मामले में पूरक चार्जशीट भी दाखिल करनी पड़ सकती है।

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