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लखनऊ: तीन तालाक के प्रस्‍तावित कानून को योगी के कैबिनेट की मुहर

लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक को रोके जाने के लिए प्रस्तावित कानून को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से तीन तलाक रोकने के लिए बनाए जा रहे कानून के मसौदे पर अपनी राय मांगी थी। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित कानून पर 10 दिसंबर तक राज्य सरकार का मत मांगा था प्रस्तावित कानून से मुस्लिम महिलाओं को भी दूसरी महिलाओं के समान संविधान से मिले सभी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैध करार दिए जाने के बाद भी कई मामले सामने आए। दरअसल तीन तलाक के विरुद्ध कोई दंडनीय प्रावधान न होने से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रस्तावित कानून में एक बार में तीन तलाक को दंडनीय अपराध मानते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इसमें तलाक पीड़ित महिलाओं व उनके बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए रकम देने की व्यवस्था के साथ बच्चों को महिलाओं के संरक्षण में ही देने का प्रावधान है।

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