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हाईकोर्ट ने लगायी नोएडा के 55 ग्राम पंचायतों के गठन पर रोक

इलाहाबाद । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में 55 ग्राम पंचायतों के गठन पर आज रोक लगा दी। उन ग्राम पंचायतो के लिए 29 मई को मतदान सम्पन्न हुआ था। कोर्ट ने पंचायतों के गठन पर इस कारण रोक लगा दी क्योंकि याचिका में कहा गया है कि यह सभी ग्राम यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिये गये हैं इस नाते अब इन गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। फिलहाल कोर्ट ने चल रही चुनाव प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं किया है। राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। तब तक के लिए पंचायतों के गठन पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ  ने नोएडा के सुरेश चन्द्र शर्मा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी ने भूमि अधिग्रहीत की है। 80 गांवों की अधिग्रहीत जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसी वजह से प्रदेश की पंचायत चुनावों के साथ यहां चुनाव नहीं कराया जा सका। अब राज्य सरकार त्रिस्तरीय जिला, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत के चुनाव करा रही है, जो गलत है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के कारण गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इसका प्रतिवाद करते हुए प्रदेश के अपर महाधिवक्ता कमल सिंह यादव व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रविशंकर ने कहा कि विकास प्राधिकरण ने जमीन का अधिग्रहण किया है। गांव की आबादी का अधिग्रहण नहीं किया है। ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। स्थानीय सरकार के गठन की संवैधानिक प्रतिबद्धता के चलते राज्य सरकार ने पंचायतों का चुनाव कराकर वैधानिक दायित्व पूरा किया है। इस मामले में धारा 12 (ए) एवं अनुच्छेद 243 क्यू लागू नहीं होता। याचिका में औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के आधार पर त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया रद्द करने तथा चुनाव में रोक लगाने की मांग की गयी है। सरकार की तरफ से आज प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल तिवारी का कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा पेश किया गया।

 

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