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हक और अधिकार के लिए भागीदारी आंदोलन मंच सभी जिला मुख्यालयों पर 20 दिसंबर को करेगा धरना-प्रदर्शन

लखनऊ। भागीदारी आंदोलन मंच के प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षो मंडल अध्यक्षों एवं प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्यों के बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भागीदारी आंदोलन मंच के मुख्य संरक्षक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर एवं भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति ने बैठक ली जिसमें प्रदेश सरकार से 27 प्रतिशत के वर्गीकरण के लिए मुद्दों पर चर्चा किया गया की मंडल कमीशन द्वारा 1990 में दिया गया 27 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियां उठा रही है जो जातियां 27 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई है जैसे प्रजापति, कुम्हार, पाल, गडरिया, मल्हार, निषाद, बिंद, केवट, भर, राजभर, मछुआरा, तुरहा दर्जी आदि जातियां हैं जिनको आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाया। इस को दृष्टिगत रखते हुए भागीदारी आंदोलन मंच प्रदेश सरकार से यह मांग कर रहा है की 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में विभाजित किया जाए पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सर्वाधिक पिछड़ा यही स्थिति दलितों में है। 22 प्रतिशत आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियां ले पाई है इनमें भी दलित, अति दलित और  महादलित तीन क्राइटेरिया बनाकर इन का विभाजन किया जाए। अति पिछड़ी जातियों को विधानसभा, लोकसभा निगमों के चुनाव में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है इसे भी लागू कराया जाए। भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 38 प्रतिशत आबादी अति पिछड़े समाज की है इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में से 153 सीट अति पिछड़े समाज की होती है लेकिन विभिन्न पार्टियां चाहे वह बसपा सपा कांग्रेस भाजपा यह विभिन्न पार्टियों हम सबको अशिक्षित समझकर हमारे वोटों को लेने का काम करते हैं लेकिन टिकट देने का काम नहीं करते यही स्थिति लोकसभा में हैं 80 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा में है  38%के हिसाब से हमारी 30 सीटें होती हैं किंतु हम सभी को उपेक्षित रखा जाता है लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष प्रदेश में वैकेंसी आ निकलती है और 38 % के हिसाब से 138000 सीट अति पिछड़ों की होती है किंतु हम सभी को बहिष्कृत किया जाता है अपने हक और हिस्सा की लड़ाई भागीदारी आंदोलन मंच पूरे देश में लड़ने का कार्य करेगा यदि हमारा हक और हिस्सा नहीं दिया गया तो इन विभिन्न पार्टियों को वोट से बहिष्कृत करने का कार्य अति पिछड़ा समाज करेगा जो हिस्सा दिलाने का कार्य करेगा भागीदारी आंदोलन मंच उसके साथ खड़ा नजर आएगा। इस हक और अधिकार की लड़ाई के लिए दबे कुचले गरीब उपेक्षित लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए भागीदारी आंदोलन मंच 20 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेगा और सभी मुख्यालयों पर डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इस बैठक में भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ महेश चंद्रा प्रजापति ने प्रदेश के सभी युवाओं में जोश भरने का काम किया और अधिकारों से वंचित समाज को एक नया आयाम देने के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का कार्य किया जाएगा यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा जब तक कि हमनी के अधिकार न मिल जाए इस आंदोलन में गरीबों मजदूरों बेसहारा अधिकार से वंचित तबके के लोगों को सहारा देने का कार्य कैबिनेट मंत्री माननीय ओमप्रकाश राजभर जी करेंगे इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं बीएन मौर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  श्रीराम प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव राजेश धनगर, प्रदेश अध्यक्ष कालूराम प्रजापति, शक्ति दिन प्रजापति, शिशिर कुमार श्रीवास्‍तव, कैलाश कोटाआर्य, ओम प्रकाश बिंद, अरुण कुमार आर्या, लवकुश प्रजापति, संत लाल प्रजापति उत्तर प्रदेश के 75 जिले के सभी जिला अध्यक्ष 18 मंडल के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।

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