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मुख्यमंत्री जी! कलेक्टर साहब हैं हलकान, लेकिन अफसर हैं बेपरवाह

भदोही। ज़िले में अफसरों की नीति और नियति में बदलाव नहीं हो रहा। योगी सरकार में भी अफसरों की कार्यप्रणाली से जनता परेशान हैं।  जिलाधिकारी भदोही की बार – बार सुधरने की नसीहत के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुक्रवार को आयोजित मीटिंग में खण्ड विकास अधिकारी अभोली की लापरवाही और कार्यशैली खराब होने के कारण उनका अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया । जबकि समाज कल्याण अधिकारी को अन्तिम अवसर देते हुए कड़ी हिदायत के साथ निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत जनपद स्तरीय कार्यशाला वैवाहिक जोड़ो की शादी के लिए 15 फरवरी  तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से आयोजित कर क्रियान्वयन का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं का भी पूर्ण सहयोग लेने का आदेश दिया। विभागों के अधिकारीगण जहॉ धनराशि उपलब्धता के बावजूद विकास कार्यो का क्रियान्वयन न किया जाना गम्भीर विषय है। जनपद के चिकित्सालयों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर ऐसे चिकित्सक जिन्हे बार-बार निर्देश के बावजूद समय से ड्यूटी न आना।  आये दिन गायब रहना को चिन्ह्ति कर ऐसे लोगो को सर्विस ब्रेक की कार्यवाही की जाय। पेयजल के हैण्डपम्पों की स्थापना में जनप्रतिनिधियों से सूची लेकर उनके सहयोग से ही हैण्डपम्प स्थापित कराये जाय। जनपद के शेष विद्यालयों में एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में स्वेटर वितरण कराया जाय। कुपोषण और अतिकुपोषित से सम्बन्धित गोंद लिये गये ऐसे अधिकारीगण अपने-अपने गॉव में स्थलीय भ्रमण करे। अन्यथा गम्भीर परिणाम भुगतने होगे। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान गम्भीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को अन्तिम अवसर देते हुए कड़ी हिदायत दी है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि तीन दिन के भीतर समस्त विकास खण्डो के विकास खण्ड अधिकारी ग्राम प्रधानो के साथ बैठके आयोजित कर जिसमें प्रमुख गणों को भी आमंत्रित कर रणनीति बनाकर सामुहिक विवाह योजना को क्रियान्वयन कराये जाय। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाय। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को कड़ी हिदायत देते हुए निर्देश दिया है कि जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के ऐसे चिकित्सक जो बार-बार निर्देश के बावजूद तथा वेतन रोकने के बावजूद भी अपने कार्यशैली में सुधार नही ला पा रहे है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम पंचायते जहॉ भी पैसा डम्प पड़ा है, नोटिस देने के बावजूद भी उनका अनेक उत्तर एक माह तक कार्यालय में दबाया रखा गया। जो जिलाधिकारी को संज्ञान में नही दिया गया, जिसे गम्भीरता से लेते हुए भविष्य के लिए आगाह किया है कि अगर ऐसी पुर्नावृत्ति हुई तो कठोर कार्यवाही भुगतने को तैयार रहे। मनरेगा कार्यो की समीक्षा के दौरान डीसी मनरेगा को निर्देश दिया है कि बार-बार निर्देश के बावजूद कार्य में सुधार नही हो रहा है।

 

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