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लखनऊ। योगी सरकार ने यूपी की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है। इसे और समृद्ध करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रयास निरंतर जारी है। विद्युत उत्पादन और वितरण के साथ-साथ सरकार का पूरा ध्यान लाइन लॉस को कम करने पर भी है। इसके लिए योगी सरकार ने भारत सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को माध्यम बनाया है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र की लाइन हानि (एटीएंडसी लॉसेस) को कम करने के साथ-साथ विद्युत प्रणाली सुधार व नवीनीकरण का भी प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) की आपूर्ति के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का क्रियान्वयन 2025-26 तक किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत यूपी के सभी पांचों डिस्कॉम को लाइन हानि रोकने के लिए 29 पैकेजेज प्रदान किए गए हैं। इनके माध्यम से 13632.24 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस धनराशि से सभी पांचों डिस्कॉम में प्रोजेक्ट वर्क की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आठों कलस्टर के लिए 3842.41 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है, जबकि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सातों कलस्टर के लिए 3303.70 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। वहीं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के छह कलस्टर के लिए 2764.33 करोड़, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सातों कलस्टर को 3247.07 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा केस्को कानपुर को 474.73 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
