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गाजीपुर। मोदी 3.O बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीए गौरव गुप्ता और काजल गुप्ता ने पूर्वांचल न्यूज डाट काम को बताया कि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की संभावनावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से हर सेक्टर की खास उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि बजट में कर्मचारी भविष्य विधि (EPF) में योगदान के लिए बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है। अगर ऐसा होता है तो 10 साल बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले सितंबर 2014 में बेसिक सैलरी 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी। –
2-: हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने की जरूरतवित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने के साथ ही प्रीमियम पर जीएसटी में राहत का ऐलान कर सकती हैं। इससे हेल्थ पॉलिसी में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हेल्थ पॉलिसी के बगैर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सरकार को हेल्थ पॉलिसी के आम आदमी तक पहुंचाने का उपाय करना चाहिए। –
3-: HRA में बदलाव की जरूरतकोविड महामारी के बाद देशभर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडिल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से एचआरए दिया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद जताई जा रही है। ताकि इन शहरों में नौकरी करने वालों को भी दिल्ली और मुंबई के बराबर एचआरए का फायदा मिल सके। –
4- HRA में बदलाव की जरूरतकोविड महामारी के बाद देशभर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडिल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से एचआरए दिया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद जताई जा रही है। ताकि इन शहरों में नौकरी करने वालों को भी दिल्ली और मुंबई के बराबर एचआरए का फायदा मिल सके। –
5-75000 रुपए हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शनबजट में सैलरीड और पेंशनहोल्डर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है। सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। लेकिन सीधे 1 लाख रुपये करने के गुंजाइश बेहद कम है। जानकारों का भी मानना है कि इसे बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा।
