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गाजीपुर। भारतीय मजदूर संघ, प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की विभिन्न मांगो से सम्बन्धी 22 सूत्रीय ज्ञापन शासन को सौंपा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई गाजीपुर द्वारा मुख्यमंत्री को 22 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया। ज्ञापन में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का शोषण रोकने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू करने, आशा को न्यूनतम 18000/- व आशा संगिनी को 24000/- मानदेय निश्चित करने, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों / सहायिकाओं को नियमित किया जाए एवं न्यूनतम मानदेय रुपये 18000/- करने, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मियों को उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप नियमित करने एवं मृतक आश्रित कोटे से भर्ती किये जाने हेतु शासन की अनुमति की बाध्यता को समाप्त करने, पटरी रेहड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान, ई-रिक्शा एवं आटो को स्टैंड निर्धारित, एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण, वेतन विसंगतियों की समस्याओं का समाधान, 108 एवं 102 एंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली, प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों वेतन पुनरीक्षण में बाधक बने आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता के वित्तीय मानकों को उत्तरांचल की तरह व्यवहारिक कर संशोधन करने, कृषि ग्रामीण एवं दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय करने, नगर निगमों में स्थायी सफाई कर्मियों की भर्ती तथा संविदा कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, EPS-95 से मिलने वाली पेंशन में वृद्धि करने, सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने, पत्रकारों /श्रमजीवी पत्रकारों को सुरक्षा बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की करने जैसी प्रमुख मांगे सम्मिलित करने जैसी रही। इस दौरान जनपद के जिला इकाई अध्यक्ष बाल्मीकि शर्मा, जिलामंत्री दीपक राय, संरक्षक यूपी राय, विजयकृष्ण, रानु अग्रवाल, विपुल रावत, प्रमिला, रिजवाना आदि उपस्थित रही।
