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लखनऊ। राजस्व अदालतों में लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 34 के तहत दाखिल वादों की तहसीलवार और अधिकारीवार समीक्षा के बाद की गई। निलंबित अधिकारियों में अमित यादव, तहसीलदार संडीला (हरदोई), कृष्ण कुमार मिश्रा, तहसीलदार देवरिया, सौरभ कुमार, तहसीलदार जौनपुर, रंजन वर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या एवं वर्तमान तहसीलदार गाजीपुर और अलख शुक्ला, तहसीलदार प्रतापगढ़ शामिल हैं। इससे पहले एक सितंबर को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्धारित समय सीमा में राजस्व वादों का हर स्थिति में निस्तारण सुनिश्चित करने और लापरवाही या उदासीनता मिलने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया है कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों के कामकाज और निस्तारण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने या लापरवाही पाए जाने पर आगे भी बिना शिथिलता के दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वादों के निस्तारण में लापरवाही के मामले में 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इनमें चंद्रशेखर वर्मा, तत्कालीन तहसीलदार देवरिया एवं वर्तमान तहसीलदार गोरखपुर; गोपाल जी, तत्कालीन नायब तहसीलदार देवरिया एवं वर्तमान नायब तहसीलदार कुशीनगर; रविरंजन कश्यप, तहसीलदार जौनपुर; राकेश कुमार, तत्कालीन तहसीलदार जौनपुर एवं वर्तमान तहसीलदार बलरामपुर; कविता ठाकुर, तत्कालीन तहसीलदार बाराबंकी एवं वर्तमान तहसीलदार गोंडा; देवानन्द तिवारी, तत्कालीन तहसीलदार सुल्तानपुर एवं वर्तमान तहसीलदार फिरोजाबाद; स्नेहल वर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या एवं वर्तमान नायब तहसीलदार लखनऊ शामिल हैं। इसके अलावा राहुल सिंह, तहसीलदार अमेठी; अनिल कुमार, तहसीलदार प्रतापगढ़; यजुवेन्द्र सिंह और सुखवीर सिंह, नायब तहसीलदार लखनऊ; रमाशंकर मिश्रा, नायब तहसीलदार रायबरेली तथा शार्द सिंह, तहसीलदार लखनऊ को भी नोटिस जारी किया गया है। राजस्व परिषद इन मामलों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर रहा है।
