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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रो. एस.बी. सिंह सभागार में “अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन विकास के अवसर एवं आर्थिक विकास की संभावनाएं” विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार ने उपराज्यपाल एवं कुलपति का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सत्र की शुरुआत करते हुए प्रो. कुमार ने रेखांकित किया कि सेवा क्षेत्र का पुनरुद्धार काफी हद तक परिवहन अवसंरचना में सुधार, ‘उड़ान’ (UDAN) योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा अंतर-द्वीपीय परिवहन संपर्कों को मजबूत करने पर निर्भर है। उन्होंने सरकार की दूरदर्शी ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया कि विकास कभी भी पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि उपराज्यपाल प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा के कार्यकाल में द्वीपों का पर्यटन निश्चित रूप से बेहतर होगा और एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा। कुलपति ने मुख्य अतिथि का आत्मीय स्वागत करते हुए प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा की विनम्रता की सराहना की और उल्लेख किया कि किस प्रकार हर कोई उनसे गहरा जुड़ाव और सम्मान महसूस करता है। कुलपति ने ध्यान दिलाया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को लेकर जन-जागरूकता नगण्य है। यह रेखांकित करते हुए कि भारतीय यात्री स्वाभाविक रूप से पर्यटन को आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और मथुरा क्षेत्रों के सफल मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए सुझाव दिया कि द्वीपीय पर्यटन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयामों से जोड़ने से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अपने मुख्य भाषण में उपराज्यपाल प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा ने कुलपति, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्यों और कार्यक्रम के आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और प्रोफेसर के रूप में अपनी शैक्षणिक यात्रा को याद करते हुए उन्होंने परिसर में बिताए अपने समय को स्नेहपूर्वक स्मरण किया और कहा कि वाणिज्य विभाग उनके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने दोहराया कि वे सदैव विश्वविद्यालय की बेहतरी के पक्षधर रहे हैं और आगे भी हर संभव प्रयास करते रहेंगे, साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों के रचनात्मक सुझावों का स्वागत किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक गौरव को याद करते हुए उपराज्यपाल ने सेल्यूलर जेल को स्वतंत्रता का तीर्थस्थल बताया, वीर सावरकर और उनके भ्राता बाबाराव सावरकर के बलिदानों को नमन किया तथा याद दिलाया कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर (जिसे अब विजयनगर के नाम से जाना जाता है) में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उन्होंने स्थानीय आजीविका स्थापित करने के चल रहे प्रयासों को साझा किया और क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन तथा समुद्री विकास पर चर्चा के लिए आसियान (ASEAN) सदस्य देशों को आमंत्रित करने का उल्लेख किया। उन्होंने टाउनशिप अवसंरचना विकास, बंदरगाह सुविधाओं और हवाई अड्डे के विस्तार—जिसमें उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी शामिल है—की योजनाओं का विस्तृत ब्योरा दिया और पुनः पुष्टि की कि सभी प्रगति स्थानीय वन्यजीवों और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के सख्त संरक्षण के साथ ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उदयपुर की तर्ज पर इन द्वीपों को एक प्रमुख लक्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की, साथ ही पूरे द्वीप समूह में शांतिपूर्वक रह रहे विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक पृष्ठभूमियों के लोगों के अनुकरणीय सामाजिक सौहार्द, एकजुटता और समावेशिता की सराहना की। मुख्य भाषण के पश्चात, पैनलिस्टों ने ‘ग्रेट निकोबार परियोजना’ जैसी प्रमुख रणनीतिक पहलों का मूल्यांकन किया—जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट और टाउनशिप शामिल हैं—और महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्गों पर स्थित होने के कारण द्वीपों की एक समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। चर्चा में नारियल, सुपारी, मत्स्य पालन और समुद्री शैवाल (सीवीड) की खेती में मूल्य-संवर्धन के माध्यम से स्थानीय “ब्लू इकोनॉमी” का विस्तार करने तथा डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। पैनल ने भीड़भाड़ कम करने और स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए सड़क चौड़ीकरण, सुव्यवस्थित पार्किंग और सुनियोजित पर्यटक बस परिवहन जैसे संतुलित अवसंरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, इन विकास कार्यों के समानांतर गंभीर चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया, विशेष रूप से उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता, सघन वन पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय शोम्पेन व निकोबारी जनजातियों के आवासों एवं जीवन शैली के संरक्षण की अनिवार्य आवश्यकता। चर्चा में उठाई गई अन्य बाधाओं में जल, बिजली और अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना पर भारी दबाव, महंगी परिवहन कनेक्टिविटी और मानकीकृत पर्यटन डेटा का निरंतर अभाव शामिल थे। समाधान के रूप में विशेषज्ञों ने “टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट” स्थापित करने, द्वीप-विशिष्ट वहन क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) लागू करने, शून्य-प्लास्टिक नियमों को कड़ाई से अमल में लाने तथा होमस्टे, लाइसेंस प्राप्त गाइडिंग और डाइविंग प्रमाणपत्रों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की सिफारिश की। अंततः, परिचर्चा इस निष्कर्ष पर समाप्त हुई कि सतत समृद्धि “न्यूनतम मात्रा, उच्च मूल्य, न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव” (लो वॉल्यूम, हाई वैल्यू, मिनिमम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट) मॉडल अपनाने पर निर्भर करती है, जिससे ये द्वीप समावेशी और पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित विकास के लिए एक राष्ट्रीय मानक बन सकें। इस अवसर पर वाणिज्य संकाय के शिक्षकगण एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।
