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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत अनुसंधान और संस्थागत विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने लखनऊ विश्वविद्यालय को ₹71,92,500 (लगभग 72 लाख रुपये, जीएसटी अतिरिक्त) की व्यापक अंतरराज्यीय शोध परियोजना स्वीकृत की है। यह उपलब्धि माननीय कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी की विश्वविद्यालय की शोध पीठों को बाह्य वित्तपोषित अनुसंधान, संस्थागत संसाधन सृजन तथा रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के प्रभावी केंद्रों के रूप में विकसित करने की दूरदर्शी सोच को नया आयाम प्रदान करती है। अब तक देश में व्यापक अंतरराज्यीय, तुलनात्मक एवं नीतिगत अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों की ही प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के एक राज्य विश्वविद्यालय को पाँच राज्यों में विस्तृत नीतिगत अध्ययन का दायित्व सौंपा जाना एक उल्लेखनीय बदलाव और नई शुरुआत का संकेत है।
परियोजना का शीर्षक एवं शोध का दायरा:
इस परियोजना का संचालन लखनऊ विश्वविद्यालय की ‘महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय रोजगार अध्ययन शोध पीठ’ के माध्यम से किया जाएगा। अध्ययन पीठ के निदेशक प्रो. अनूप कुमार भारतीय इस राष्ट्रीय परियोजना के मुख्य अन्वेषक (Principal Investigator) के रूप में संपूर्ण अध्ययन का नेतृत्व करेंगे, जबकि डॉ. ओमेंद्र कुमार यादव एवं डॉ. अनुपमा सिंह सह-अन्वेषक (Co-Principal Investigators) के रूप में कार्य करेंगे।
परियोजना का शीर्षक: “An Inter-State Comparison of Property Rights in Rural Habitations” (ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों का अंतरराज्यीय तुलनात्मक अध्ययन)।
व्यापक भौगोलिक कवरेज: इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं मिजोरम के 17 जनपदों, 85 गाँवों और 3,150 परिवारों को शामिल करते हुए ग्रामीण संपत्ति अधिकारों, संपत्ति अभिलेखों की संस्थागत स्वीकार्यता तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा।
प्रशासनिक स्वीकृति एवं बंधपत्र निष्पादन:
परियोजना को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाते हुए माननीय कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा द्वारा आधिकारिक प्रशासनिक स्वीकृति पत्र (संख्या: GA-21425-28) जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवश्यक बंधपत्र (Bond) भी विधिवत निष्पादित कर मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।
55 परियोजना-आधारित कार्य अवसरों का सृजन:
इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय, राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर विशेषज्ञों तथा शोध कर्मियों की व्यापक सहभागिता होगी, जिससे लगभग 55 परियोजना-आधारित अस्थायी कार्य अवसरों की संभावना बनेगी:
1 राष्ट्रीय परामर्शदाता-सह-निगरानी एवं मूल्यांकन तथा परिचालन विशेषज्ञ (National Consultant-cum-M&E & Operational Expert)
2 राज्य स्तरीय परामर्शदाता-सह-निगरानी एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ (State Consultants-cum-M&E Experts)
लगभग 50 शोध कर्मी एवं क्षेत्रीय अन्वेषक (Research Personnel & Field Investigators)
2 प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेख सहयोगी कार्य (नियमानुसार विश्वविद्यालय के मौजूदा कर्मचारियों के माध्यम से संपादित किए जा सकेंगे)
अध्ययन की पद्धति एवं नीतिगत महत्व:
अध्ययन में ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व, संपत्ति कार्डों की कानूनी व संस्थागत स्वीकार्यता, संपत्ति विवादों, संस्थागत ऋण एवं बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, वित्तीय समावेशन तथा ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए घरेलू सर्वेक्षण (Household Surveys), क्षेत्रीय अन्वेषण (Field Investigation), केंद्रित समूह चर्चा (FGDs), प्रमुख सूचनादाताओं के साक्षात्कार (KIIs) तथा संस्थागत परामर्श जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग होगा। परियोजना से प्राप्त निष्कर्ष एवं शोध-आधारित सुझाव भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों को ग्रामीण संपत्ति प्रबंधन एवं पंचायत सशक्तीकरण से जुड़े नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। माननीय कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी की विकासोन्मुखी परिकल्पना, कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रो. अनूप कुमार भारतीय के अकादमिक नेतृत्व के समन्वय से यह परियोजना लखनऊ विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शोध पहचान को और सुदृढ़ करेगी तथा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों को भी प्रेरित करेगी।
