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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्त इस बार फिर लटक सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव को आयोग ने आपत्ति लगाकर वापस भेज दिया है। आयोग ने 2025 के सर्कुलर और गाइडलाइन के मुताबिक दोबारा प्रस्ताव भेजने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल आयोग को भेजा था। इसमें 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों के नाम शामिल थे। सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990 से 1996 बैच के तीन दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे थे। जिनमें से आयोग को वरिष्ठता के आधार पर तीन अधिकारियों को चिन्हित कर राज्य सरकार को उनके नाम भेजना थे तत्पश्चात राज्य सरकार को इनमें से किसी एक का चयन डीजीपी के पद के लिए करना था पर आयोग ने प्रस्ताव को भी वापस भेज दिया। ऐसे में यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति एक बार फिर लटक सकती है।
