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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसपर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, एमओयू को मंजूरी, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्या दूर कर दी है। कैबिनेट मीटिंग में नए ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है. अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा. यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी, उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा।
